२. नीतिको औचित्य

दुव्र्यसनको लतमा किशोर किशोरीको बढ्दो संलग्नता, बहु औषधीय प्रयोगमा बृद्धि, सूईबाट दुव्र्यसन गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति एवं लागुऔषध प्रयोगकर्तामा बढ्दो एच.आई.भी.लगायतका यौनजन्य सँक्रमण र आपराधिक कृयाकलापमा भएको बृद्धिले समस्यालाई झन् गहन र जटिल तुल्याएको छ । यस मानवीय समस्याको निराकरण समयमै गर्न नसकिएमा राष्ट्रले उत्पादनशील र श्रृजनशील युवा जनशक्ति गुमाउनुका साथै आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्नजाने भएकोले उपयुक्त उपायको खोजि तथा अवलम्बन गर्नुका साथै सामूहिक शक्ति निर्माण गर्नु आवश्यक भएको छ । यस प्रयोजनका निमित्त लागुऔषधको उत्पादन तथा ओसार– पसारको बदलिंदो स्वरुप तथा प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना अनुरुप कानूनको निर्माण तथा परिमार्जन गरी कानून कार्यान्वयनलाई अझ बढी सुदृढ, सक्षम र साधन सम्पन्न तुल्याउन अपरिहार्य भएको छ । लागु पदार्थ नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०५२ को कार्यान्वयन भएको एक दशक
वितिसकेको छ । उक्त नीतिले बढ्दो र जटील दुव्र्यसन समस्यालाई अपेक्षाकृत रुपमा निराकरण गर्न नसकेको, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी राष्ट्रिय संयन्त्र समेत निर्माण गर्नुपर्ने एवं लागुऔषध प्रयोगकर्ताको मानव
अधिकारको संरक्षण गर्दै हालका वर्षहरुमा लागुऔषधको प्रायोगमा देखापरेका विविधिकृत जटिलतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने गरी मौजूदा नीतिमा समय सापेक्ष सुधार तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता सवै सम्बद्ध पक्षबाट महसूस गरिएको छ । यस स्थितिमा नयाँ समस्या तथा चुनौतीको निराकरण तथा आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा प्रतिवद्धतालाई समेट्ने गरी मौजूदा लागुऔषध नियन्त्रण नीतिलाई स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य बनाई सहकार्यात्मक सवलता प्रदान गर्न यसलाई परिष्कृत तथा परिमार्जित तुल्याउन वाञ्छनीय भएको छ ।